"मैं ईरान को तबाह कर सकता हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे बीच एक डील होगी।"
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के मंच से जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता यह वाक्य बोलता है, तो दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है। यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह एक ही सांस में दी गई खुली धमकी भी है और बातचीत की मेज पर आने का न्योता भी। आम तौर पर मीडिया इस तरह के बयानों को सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन बनाकर छोड़ देता है, लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नब्ज समझते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। In other news, read about: What Everyone Missed in Andy Burnham First UN Speech.
ईरान और अमेरिका के रिश्तों को करीब से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह 'कैरट एंड स्टिक' यानी साम-दाम-दंड-भेद की पुरानी रणनीति का नया अवतार है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना और दूसरी तरफ खुद को एक 'डीलमेकर' के रूप में पेश करना—ट्रंप की विदेश नीति हमेशा इसी धुरी पर घूमती रही है।
एक ही भाषण में धमकी और समझौते की बात क्यों
ज्यादातर लोग इस बयान को विरोधाभासी मानकर खारिज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एक तरफ तबाही की बात करना और दूसरी तरफ डील की उम्मीद जताना सिर्फ बड़बोलापन है। सच कहूं तो ऐसा सोचना एक बड़ी भूल है। TIME has analyzed this important subject in great detail.
राजनीति और कूटनीति में दबाव बनाने का यह सबसे पुराना और कारगर तरीका है। जब आप सामने वाले को यह अहसास दिला देते हैं कि आपके पास उसे पूरी तरह खत्म करने की क्षमता है, तो बातचीत की मेज पर आपकी शर्तें अपने आप भारी हो जाती हैं। ट्रंप खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पर देखते हैं, और बिजनेस में 'अपर हैंड' यानी बढ़त बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। ईरान के मामले में भी ठीक यही हो रहा है।
अमेरिका जानता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कड़े प्रतिबंधों के कारण भारी दबाव में है। ईरानी मुद्रा रियाल की गिरती कीमत और देश के भीतर बढ़ती महंगाई ने तेहरान के नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में सैन्य ताकत की याद दिलाना ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की सोची-समझी चाल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच ही क्यों चुना गया
आपने कभी सोचा है कि यह बात किसी चुनावी रैली या व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही जा सकती थी, फिर UNGA का मंच ही क्यों चुना गया?
संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच है। यहां 190 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस मंच से ईरान को लेकर ऐसा बयान देता है, तो उसका संदेश सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहता। वह संदेश यूरोप के उन सहयोगियों तक भी जाता है जो अक्सर ईरान के साथ नरम रुख अपनाने की वकालत करते हैं।
इसके अलावा, मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका के जो पारंपरिक सहयोगी देश हैं—जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल—उन्हें भी यह भरोसा दिलाना जरूरी होता है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगा। UNGA के मंच से दिया गया यह बयान एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। यह दुनिया को दिखाता है कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा गया, तो वह पीछे भी नहीं हटेगा।
मीडिया की रिपोर्टिंग और जमीनी हकीकत में फर्क
अक्सर मुख्यधारा की खबरें इस बयान के सिर्फ नाटकीय हिस्से को दिखाती हैं। "तबाही" शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में मिसाइलों और युद्ध की तस्वीरें चलने लगती हैं। लेकिन अगर आप कूटनीतिक इतिहास उठाकर देखें, तो अमेरिका और ईरान के बीच 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही जुबानी जंग चलती आ रही है।
पिछले दशकों में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि दोनों देशों के बीच अब सीधा युद्ध होकर रहेगा। चाहे वह 2015 का परमाणु समझौता (JCPOA) हो, या फिर बाद में अमेरिका का उस समझौते से बाहर निकलना—हर बार बयानबाजी चरम पर रही। लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए। ओमान और कतर जैसे देश हमेशा दोनों पक्षों के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाते रहे हैं। इसलिए, ट्रंप का "डील होगी" वाला हिस्सा उतना ही गंभीर है जितना कि उनका "तबाही" वाला दावा।
ईरान के पास अब क्या विकल्प बचे हैं
इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेहरान की प्रतिक्रिया क्या होगी और उसके पास असल में कितने विकल्प मौजूद हैं। ईरान की राजनीति दो मुख्य धड़ों में बंटी हुई है—एक कट्टरपंथी धड़ा जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ है, और दूसरा सुधारवादी धड़ा जो मानता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पश्चिमी देशों के साथ बातचीत जरूरी है।
- कड़ा रुख अपनाना: ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है और क्षेत्र में मौजूद अपने समर्थक गुटों के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसमें सीधे सैन्य टकराव का खतरा बहुत ज्यादा है, जिसे ईरान की मौजूदा अर्थव्यवस्था शायद ही झेल पाए।
- बातचीत की मेज पर लौटना: ईरान बिना झुके हुए दिखने की कोशिश करते हुए पर्दे के पीछे से एक नए समझौते की शर्तें तय कर सकता है। तेहरान के लिए सबसे बड़ी शर्त आर्थिक प्रतिबंधों में तुरंत ढील पाना होगी।
- समय खींचने की रणनीति: ईरान अक्सर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समय खींचने की नीति अपनाता है ताकि वह बदलती वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठा सके, खासकर रूस और चीन के साथ अपनी बढ़ती नजदीकियों का इस्तेमाल करके।
अगर हम ईरान की पिछली नीतियों को देखें, तो वह सीधे युद्ध से हमेशा बचता आया है। तेहरान जानता है कि अमेरिका के साथ सीधा सैन्य टकराव उसके शासन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए, सार्वजनिक रूप से कड़े बयान देने के बावजूद ईरानी नेतृत्व इस बात पर गंभीरता से विचार जरूर करेगा कि क्या कोई सम्मानजनक डील संभव है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर इसका सीधा असर
जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है या किसी डील की सुगबुगाहट होती है, तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ता है। ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को नियंत्रित करता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है।
अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत उछाल आता है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी तेल जरूरतों का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है, यह सीधे तौर पर महंगाई बढ़ाने वाली खबर होती है। दूसरी तरफ, अगर दोनों देशों के बीच कोई डील हो जाती है और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरानी तेल की वापसी होगी। इससे तेल की कीमतें नीचे आएंगी और भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलने का रास्ता साफ होगा।
इसके अलावा, भारत के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में सुधार भारत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा।
कूटनीति की इस बिसात को कैसे समझें
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नेताओं के शब्दों को कभी भी उनके शाब्दिक अर्थों में नहीं लेना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वह ईरान को तबाह कर सकते हैं, तो वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और जब वह अगली ही लाइन में कहते हैं कि उन्हें डील होने का भरोसा है, तो वह सामने वाले को बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता (फेस-सेविंग एग्जिट) दे रहे होते हैं।
आने वाले महीनों में इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए आपको खबरों की सुर्खियों से आगे बढ़कर कुछ ठोस संकेतों को देखना होगा। सबसे पहले यह देखें कि क्या स्विट्जरलैंड या ओमान के जरिए दोनों देशों के राजनयिकों की गुप्त बैठकों की खबरें बाहर आ रही हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्टों पर ध्यान दें कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को धीमा कर रहा है या तेज। और तीसरा, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा ईरान पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों की रफ्तार कैसी है। यही वे असली पैमाने हैं जो बताएंगे कि दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर एक ऐतिहासिक समझौते की तरफ।
