दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री पट्टी में हलचल तेज हो गई है। जब भी होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया के तेल बाजार और सप्लाई चेन की सांसें अटक जाती हैं। हाल ही में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बर्नहैम का साफ कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलने और वहां आवाजाही सामान्य करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।
यह कोई सामान्य बयान नहीं है। इसके पीछे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिमी देशों की विदेश नीति और मध्य पूर्व की जटिल राजनीति छिपी है।
होर्मुज स्ट्रेट आखिर इतना अहम क्यों है
अगर आप इस समुद्री रास्ते की भौगोलिक स्थिति को समझ लें, तो आपको इस पूरी कूटनीतिक दौड़ की वजह तुरंत समझ आ जाएगी। यह ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बेहद संकरी समुद्री जलसंधि है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है।
इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई महज 21 मील (लगभग 33 किलोमीटर) है। इसमें आने-जाने वाले जहाजों के लिए जो शिपिंग लेन बनी हैं, वे हर दिशा में सिर्फ दो मील चौड़ी हैं।
दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा (करीब 20 प्रतिशत) इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। कतर से निकलने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का बड़ा हिस्सा भी यहीं से दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है।
जब इस रास्ते पर कोई संकट आता है, तो सिर्फ खाड़ी देश प्रभावित नहीं होते। इसका सीधा असर लंदन, दिल्ली, टोक्यो और न्यूयॉर्क के पेट्रोल पंपों और बिजली के बिलों पर पड़ता है।
डोनाल्ड ट्रंप और एंडी बर्नहैम की बातचीत के पीछे क्या है
अक्सर लोग यह सोचकर चौंक जाते हैं कि ब्रिटेन के एक क्षेत्रीय मेयर की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इतनी बड़ी भू-राजनीतिक विषय पर क्या भूमिका हो सकती है। यह सवाल बिल्कुल वाजिब है। एंडी बर्नहैम ब्रिटिश राजनीति के एक अनुभवी और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं, जो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी इस बातचीत को दो बड़े नजरियों से देखना जरूरी है।
पहला नजरिया आर्थिक और व्यापारिक है। उत्तरी इंग्लैंड और ग्रेटर मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे जुड़ी हुई है। जब समुद्री रास्ते बाधित होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट की लागत आसमान छूने लगती है। स्थानीय स्तर पर महंगाई बढ़ती है, जिसका सीधा दबाव जनप्रतिनिधियों पर आता है।
दूसरा नजरिया कूटनीतिक संदेश का है। बर्नहैम का यह बयान कि "होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं", इस बात का संकेत है कि पश्चिमी देशों के भीतर विभिन्न स्तरों पर आम सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीति हमेशा से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा कीमतों को काबू में रखने पर केंद्रित रही है। ऐसे में ब्रिटेन के नेताओं के साथ संवाद यह दिखाता है कि अटलांटिक के दोनों किनारों पर इस संकट को लेकर गंभीरता है।
समुद्री सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर
जब भी होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुकती है या धीमी होती है, तो सबसे पहले शिपिंग कंपनियां अपने कदम पीछे खींचती हैं। इसके पीछे तीन बड़े कारण काम करते हैं।
- बीमा प्रीमियम में भारी उछाल युद्ध या तनाव के क्षेत्र से गुजरने वाले तेल टैंकरों का बीमा (War Risk Insurance) कई गुना महंगा हो जाता है। कई बार कंपनियां इतना जोखिम उठाने से ही मना कर देती हैं।
- वैकल्पिक रास्तों की कमी हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने कुछ पाइपलाइनें बनाई हैं जो होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता कुल निर्यात के मुकाबले बहुत कम है। अगर यह जलसंधि बंद होती है, तो दुनिया के पास तत्काल कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।
- सप्लाई चेन में देरी जहाजों को रास्ता बदलने या बंदरगाहों पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे रिफाइनरियों तक कच्चा तेल समय पर नहीं पहुंच पाता।
भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। इसलिए ट्रंप और बर्नहैम के बीच हुई इस तरह की किसी भी सकारात्मक पहल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं।
पश्चिमी देशों की रणनीति में क्या बदल रहा है
पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए हैं। केवल सैन्य ताकत के दम पर समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। ड्रोन तकनीक और आधुनिक मिसाइलों के दौर में एक संकरे समुद्री मार्ग पर किसी भी बड़े जहाज को निशाना बनाना आसान हो गया है।
यही वजह है कि अब कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बर्नहैम का बयान इसी व्यापक कूटनीतिक कोशिश का एक हिस्सा नजर आता है। यह दिखाता है कि बात सिर्फ सैन्य गश्त बढ़ाने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर संवाद के रास्ते खोलकर तनाव को कम करने की भी है।
हालांकि, जानकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि ऐसे बयानों का जमीनी असर दिखने में समय लगता है। जब तक क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सीधा भरोसा बहाल नहीं होता, तब तक समुद्री व्यापार पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहेंगे।
इस घटनाक्रम से आम निवेशकों और कारोबारियों को क्या समझना चाहिए
अगर आप वैश्विक बाजारों, ऊर्जा क्षेत्र या आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं, तो इस तरह की खबरों को सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानकर नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी।
बाजार हमेशा भविष्य की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया देता है। ट्रंप और बर्नहैम की बातचीत के बाद जो संकेत मिले हैं, वे बताते हैं कि शीर्ष स्तर पर इस गतिरोध को तोड़ने की इच्छाशक्ति मौजूद है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में समुद्री सुरक्षा को लेकर कुछ ठोस घोषणाएं या कूटनीतिक पहल देखने को मिल सकती हैं।
आपको इस समय अंतरराष्ट्रीय शिपिंग इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों और ब्रिटिश व अमेरिकी विदेश मंत्रालयों के आधिकारिक बयानों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। ऊर्जा बाजार में होने वाला कोई भी बड़ा उतार-चढ़ाव सीधे तौर पर परिवहन, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों और लागत को प्रभावित करेगा। होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति सामान्य होने की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम वैश्विक महंगाई को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।