दिल्ली की एक उमस भरी शाम.
संसद मार्ग के एक पुराने, ठंडे कमरे में बैठा एक भारतीय राजनयिक अपनी चाय के कप को घूर रहा है, जो अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। सामने टीवी स्क्रीन पर तेल अवीव के एक पोलिंग बूथ की लाइव तस्वीरें चल रही हैं। भीड़ है। शोर है। और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है।
हमें लगता है कि विदेश नीति बड़े-बड़े नेताओं के गले मिलने, लाल कालीन पर चलने और बंद कमरों में होने वाले हस्ताक्षरों का नाम है। हम गलत हैं। विदेश नीति दरअसल उस ठंडी चाय की तरह होती है, जिसका असर तब समझ आता है जब वह गले से नीचे उतरती है। कल इज़रायल में चुनाव हैं। बेंजामिन नेतन्याहू—जिन्हें दुनिया 'बीबी' के नाम से जानती है—अपनी राजनीतिक जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेकिन रुकिए। यरुशलम की गलियों में गिरने वाले मतपत्रों की सरसराहट से आपका क्या लेना-देना?
अगर नेतन्याहू हार जाते हैं, तो क्या भारत की सरहदें असुरक्षित हो जाएंगी? क्या आपके फोन की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी? या फिर यह सिर्फ सत्ता के गलियारों में होने वाला एक मामूली सा फेरबदल है, जिसे सुबह के अखबार के साथ भुला दिया जाएगा?
इस सवाल का जवाब किसी सरकारी फाइल में नहीं छिपा है। इसे समझने के लिए हमें उन अदृश्य धागों को खींचना होगा जो राजस्थान के रेगिस्तान को नेगेव की रेतीली पहाड़ियों से जोड़ते हैं, और बेंगलुरु के कोडिंग रूम को तेल अवीव की साइबर लैब से।
एक काल्पनिक सुबह और दो शहरों की धड़कन
एक पल के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर गौर कीजिए। मान लीजिए, कल रात नतीजे आते हैं और नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो जाते हैं।
अगली सुबह, हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान अपने खेत में खड़ा है। रामेश्वर ने कभी इज़रायल का नक्शा नहीं देखा। उसे नेतन्याहू के नाम का सही उच्चारण भी शायद ही आता हो। लेकिन उसके खेत में जो टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) का पाइप बिछा है, और जिस तकनीक से वह कम पानी में दोगुनी फसल उगा रहा है, वह 'इंडो-इज़रायल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट' की देन है।
अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। उसी सुबह, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात एक भारतीय जवान आसमान की तरफ देखता है। वहां ऊंचाई पर एक हेरॉन ड्रोन चुपचाप गश्त लगा रहा है, जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ड्रोन इज़रायल से आया है।
मैंने खुद उन गलियारों में काम करने वाले लोगों की आंखों में वह डर और उम्मीद देखी है। जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव गए थे, तो वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इज़रायल दौरा था। दशकों की झिझक टूटी थी। नेतन्याहू और मोदी की केमिस्ट्री ने उस रिश्ते को एक व्यक्तिगत गर्माहट दी थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति दोस्ती के भरोसे नहीं चलती। यह हितों की बिसात पर खेली जाने वाली शतरंज है।
असली सवाल यह नहीं है कि नेतन्याहू हारेंगे या जीतेंगे। असली सवाल यह है कि क्या किसी एक व्यक्ति के जाने से वह पूरी इमारत हिल सकती है जिसे बनाने में तीस साल लगे हैं?
दोस्ती की कीमत और संस्थाओं की ताकत
जब भी किसी देश में नेतृत्व बदलता है, तो सबसे पहले उन रिश्तों पर संदेह के बादल मंडराते हैं जो व्यक्तिगत समीकरणों पर टिके होते हैं। नेतन्याहू ने भारत के साथ रिश्तों को हमेशा अपनी विदेश नीति का एक चमकता हुआ तमगा बनाकर पेश किया। चुनाव प्रचार के दौरान तेल अवीव की ऊंची इमारतों पर मोदी और नेतन्याहू के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे। यह एक संदेश था—कि इज़रायल अब अकेला नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसके साथ खड़ा है।
लेकिन अगर कल इज़रायल की जनता किसी नए गठबंधन को चुनती है—चाहे वह मध्यमार्गी हो या वामपंथी झुकाव वाला—तो क्या होगा?
इतिहास हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। 1992 में जब भारत और इज़रायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, तब न तो भारत में मोदी थे और न ही इज़रायल में नेतन्याहू। कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत को हथियार और गोला-बारूद देने से हाथ खड़े कर दिए थे, तब इज़रायल ने बिना किसी शर्त के भारत की मदद की थी। उस वक्त भी दोनों देशों के रिश्ते किसी एक नेता की मर्जी के मोहताज नहीं थे।
यह रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें। ऊपर से देखने पर हमें सिर्फ तना और पत्तियां दिखाई देती हैं—जो नेता और उनकी बयानबाजी हैं। मौसम बदलता है, पत्तियां झड़ती हैं, नए पत्ते आते हैं। लेकिन जमीन के नीचे जो जड़ें फैली हुई हैं—यानी रक्षा सौदे, खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और व्यापार—वे अपनी जगह पर अडिग रहती हैं।
फिर भी, मौसम बदलने का असर तो होता ही है। और वह असर बहुत सूक्ष्म, लेकिन गहरा होता है।
हथियार, तकनीक और एक अनकहा डर
भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए जिन देशों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उनमें इज़रायल शीर्ष तीन में शामिल है। बराक-8 मिसाइल सिस्टम से लेकर स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइलों और रडार सिस्टम तक, भारतीय सेना के शस्त्रागार में इज़रायली तकनीक की गहरी पैठ है।
लेकिन यहां एक पेंच है।
नेतन्याहू की सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा की रही है, जो सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैये के मामले में भारत की वर्तमान सरकार के साथ बिल्कुल एक ही सुर में बोलती है। नेतन्याहू ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को असहज करने वाला कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा बिना किसी लाग-लपेट के भारत का समर्थन किया।
अब सोचिए, अगर कल इज़रायल में एक ऐसी सरकार बनती है जिसमें वामपंथी दल या अरब पार्टियां शामिल होती हैं। क्या उनका नजरिया वैसा ही रहेगा?
शायद नहीं। एक नई और उदारवादी सरकार मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भारत को हथियार बेचना बंद कर देंगे। इज़रायल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा निर्यात पर टिका है, और भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। कोई भी समझदार दुकानदार अपने सबसे बड़े ग्राहक को नाराज नहीं करता।
लेकिन बदलाव की आहट कहीं और सुनाई देगी। यह बदलाव उन गुप्त बैठकों की गति में दिखेगा जहां साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों की रणनीति बनती है। नेतन्याहू के दौर में जो फाइलें घंटों में पास हो जाती थीं, हो सकता है कि नई सरकार के आने पर उन पर बहस होने लगे। जो गर्मजोशी फोन कॉल पर तुरंत महसूस होती थी, उसकी जगह शायद औपचारिक कूटनीति ले ले।
फिलिस्तीन की पहेली और भारत का संतुलन
इस पूरी कहानी का सबसे जटिल हिस्सा वह है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। यह एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करने में हमें थोड़ी झिझक होती है, लेकिन इसके बिना तस्वीर अधूरी है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच अपनी पारंपरिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। इसे कूटनीति की भाषा में 'डी-हाइफनेशन' कहा जाता है—यानी इज़रायल के साथ रिश्तों को फिलिस्तीन के चश्मे से न देखना। नेतन्याहू के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी।
लेकिन अगर इज़रायल में सत्ता बदलती है और एक ऐसी सरकार आती है जो फिलिस्तीन के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की वकालत करती है, तो भारत के सामने एक दिलचस्प स्थिति पैदा होगी। भारत के लिए यह एक तरह की राहत भी हो सकती है, क्योंकि अरब देशों के साथ भारत के ऊर्जा और व्यापारिक हित बहुत गहरे हैं। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां से अरबों डॉलर देश भेजते हैं।
एक मध्यमार्गी इज़रायली सरकार भारत को वह संतुलन साधने में ज्यादा सहजता दे सकती है, जो नेतन्याहू की आक्रामक नीतियों के कारण कभी-कभी मुश्किल हो जाता था। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो कूटनीति की दुनिया को इतना रोमांचक और पेचीदा बनाता है। जो चीज एक मोर्चे पर नुकसान जैसी दिखती है, वही दूसरे मोर्चे पर एक नया रास्ता खोल देती है।
हीरे, स्टार्टअप्स और आम आदमी की जेब
चलिए, एक पल के लिए बंदूकों और मिसाइलों की बात छोड़ देते हैं। सूरत की उन तंग गलियों की तरफ चलते हैं जहां दुनिया के हर दस में से नौ हीरे तराशे जाते हैं।
सूरत के हीरा व्यापारियों और तेल अवीव के हीरा एक्सचेंज के बीच का रिश्ता सदियों पुराना है। यह व्यापार किसी सरकार के आदेश पर नहीं चलता, बल्कि भरोसे और पीढ़ियों की पहचान पर टिका है। सूरत के एक छोटे से कारखाने में बैठा कारीगर जब हीरे को तराशता है, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यरुशलम की गद्दी पर कौन बैठा है। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि बाजार में मांग बनी रहे और व्यापार के नियम अचानक न बदलें।
इसी तरह, बेंगलुरु और तेल अवीव के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच जो पुल बना है, वह अब सरकारी मदद से कहीं आगे निकल चुका है। आज इज़रायल की कई बड़ी टेक कंपनियां भारत में अपने रिसर्च सेंटर चला रही हैं। जल प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के युवा वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं।
यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। किसी भी देश की विदेश नीति एक बड़े मालवाहक जहाज की तरह होती है। अगर जहाज का कप्तान बदल भी जाए, तो भी वह विशाल जहाज अचानक अपनी दिशा नहीं मोड़ सकता। उसे मुड़ने में मीलों का सफर तय करना पड़ता है। भारत और इज़रायल के बीच के आर्थिक और तकनीकी संबंध अब उस विशाल जहाज की तरह हैं, जो अपनी गति पकड़ चुका है।
नेतन्याहू की हार उस जहाज की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती है, या उसके डेक पर होने वाली पार्टियों की रौनक कम कर सकती है, लेकिन वह उस जहाज को डुबो नहीं सकती।
अनिश्चितता का धुंधलका
क्या मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा? सच कहूं तो, नहीं।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भविष्यवाणी करना रेत पर घर बनाने जैसा है। इज़रायल की राजनीति इस वक्त बेहद अस्थिर है। बार-बार होते चुनाव, त्रिशंकु संसद और समाज के भीतर बढ़ता ध्रुवीकरण—यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो धुंधली है। अगर नेतन्याहू हारते हैं और एक कमजोर गठबंधन की सरकार बनती है, तो इज़रायल का पूरा ध्यान अपनी घरेलू समस्याओं को सुलझाने में लग जाएगा।
जब कोई देश अपने ही घर की आग बुझाने में व्यस्त होता है, तो उसके पास पड़ोसियों या दूर के दोस्तों के साथ नए सपने बुनने का वक्त नहीं बचता।
भारत के लिए असली चुनौती यही है। नेतन्याहू के जाने से कोई बड़ा संकट नहीं आएगा, बल्कि एक तरह का 'ठहराव' आ सकता है। वे बड़े समझौते जो पाइपलाइन में हैं—जैसे कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA)—शायद कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएं। नई सरकार को चीजों को समझने में, अपनी प्राथमिकताएं तय करने में वक्त लगेगा।
और इस बदलती हुई दुनिया में, जहां चीन हर खाली जगह को भरने के लिए तैयार बैठा है, वहां किसी भी तरह का ठहराव भारत के लिए महंगा साबित हो सकता है। इज़रायल और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध पहले से ही भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। एक नई और आर्थिक रूप से दबाव झेल रही इज़रायली सरकार चीनी निवेश के प्रति थोड़ा ज्यादा नरम रुख अपना सकती है, जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक अनदेखी चुनौती बन सकती है।
एक आखिरी दृश्य
वापस उसी दिल्ली के ठंडे कमरे में चलते हैं।
राजनयिक ने अपनी ठंडी चाय का कप मेज पर रख दिया है। टीवी पर अभी भी तेल अवीव की तस्वीरें चल रही हैं। एक बुजुर्ग महिला वोट डालकर बाहर निकल रही है, उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखों में अपने देश के भविष्य को लेकर एक गहरी सोच।
उस महिला के लिए यह वोट उसकी सुरक्षा, उसकी पेंशन और उसके बच्चों के भविष्य का सवाल है। उसे नहीं पता कि उसके इस एक बटन दबाने की गूंज हरियाणा के किसी खेत में पानी की बूंदों को प्रभावित कर सकती है, या लद्दाख की किसी बर्फीली चोटी पर उड़ते ड्रोन की निगरानी को थोड़ा बदल सकती है।
दुनिया इसी तरह जुड़ी हुई है—अदृश्य, नाजुक, लेकिन अटूट धागों से। कल यरुशलम में कोई भी जीते या हारे, भारत और इज़रायल की कहानी खत्म नहीं होगी। बस, उस कहानी का लहजा बदल जाएगा। कल तक जो दोस्ती एक जोशीले नारे की तरह सुनाई देती थी, कल से वह शायद एक शांत, सधे हुए और व्यावहारिक समझौते की तरह आगे बढ़ेगी।
सत्ता के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन देशों की जरूरतें कभी नहीं बदलतीं—और जरूरत से बड़ा कोई कूटनीतिज्ञ इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ।